प्रश्न- विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत व्यापार तथा पर्यावरणीय मुद्दों को समझाइये।

उत्तर -

व्यापार एवं पर्यावरणीय मुद्दों के लिए वर्ष 1971 में गैट ने 'पर्यावरणीय उपाय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक समूह का गठन किया। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित की गई 'मानव पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में यह संभावना जतायी गई कि कठोर पर्यावरणीय नीतियाँ देश के उद्योगों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी क्षमता को कम कर सकती हैं जबकि प्रतियोगी क्षमता को बढाने की आवश्यकता है।

वर्ष 1994 तक पर्यावरणीय मुद्दे गैट की प्रमुख धारा में शामिल होने लगे थे क्योंकि इसी वर्ष 100 से अधिक देशों के मंत्रियों ने बहुपक्षीय व्यापारिक समझौतों को उरुग्वे चक्र में निर्णय लिए थे। भाग लेने वाले इस बात पर सहमत थे कि व्यापार एवं पर्यावरण समिति को स्थापित किया जाये।

वर्तमान समय में व्यापारियों एवं पर्यावरण विदों के बीच व्यापार एवं पर्यावरण की नीतियों के बीच सम्बन्ध के बारे में कई प्रकार के मतभेद हैं। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से व्यापार से निम्नलिखित समस्याएँ आती हैं -

• व्यापार के प्रसार से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को क्षति पहुँच सकती है।

• पर्यावरण को व्यापार से प्रत्यक्ष रूप से क्षति तब होती है जब नए निर्यात अवसरों से प्रदूषणकारी उद्योग / प्रचालन / माल का परिवहन आदि क्रियाएँ बढ़ती हैं।

• अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक पर्यावरणीय क्षति तब होती है जब व्यापार के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय तथा उपभोग बढ़ता है।

• बहुत से देश बढ़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के कारण पर्यावरणीय संरक्षण के दुर्बल उपाय अपनाते हैं।

• कुछ देशों को विश्व व्यापार संगठन द्वारा उच्च पर्यावरणीय मानक अपनाने से प्रतिबन्धित किया जाता है।

विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत व्यापार एवं पर्यावरणीय मुद्दे अग्रवत है -

1. पर्यावरणीय गुणवत्ता पर दबाव के रूप में व्यापार (Trade as a Threat to Environmental Quality) - बहुत से पर्यावरणविदों द्वारा व्यापार विस्तार को पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है। ये खतरें प्रत्येक देश के उत्पादन संघटन पर व्यापार विस्तार के प्रभाव के रूप में हो सकते हैं। अधिक मुक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से दूषित औद्योगिक विस्तार होता है अथवा पर्यावरणीय मानकों का क्रियान्वयन अत्यन्त दुर्बल रहता है। इससे निर्यातक देशों एवं विश्वभर में प्रदूषण का खतरा बढ़ता है। इसलिए पर्यावरणीय विनियमों का प्रभावपूर्ण परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा वैश्वीकरण को बढ़ावा देने से आर्थिक वृद्धि एवं प्रतिव्यक्ति आय बढ़ती है। इससे भी उपभोग प्रवृत्ति बढ़ने के परिणामस्वरूप पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न होती है। इसके साथ ही समाज में स्वच्छ वायु एवं जल की माँग भी बढ़ने लगती हैं।

2. अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी क्षमता के निर्धारक के रूप में पर्यावरणीय नीतियाँ (Environmental Policies as International Competitiveness) - राष्ट्रीय पर्यावरणीय नीतियाँ उत्पादन की लागतों को प्रभावित करती हैं। पर्यावरणविदों को इस बात का भय बना हुआ है कि न्यून आय वाले देश प्रदूषण के केन्द्र बन जाएगें क्योंकि इनकी आर्थिक विकास की इच्छा पर्यावरणीय के लिए खतरा उत्पन्न करेगी। ये देश भी वैश्विक बाजार एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में प्रतियोगिता का सामना करने के पर्यावरणीय मानकों में कमी करेंगें।

3. राष्ट्रीय पर्यावरणीय संरक्षण पर विश्व व्यापार संगठन के अवरोध (WTO Restraints an National Environment Protection)- जब कि बहुत से देश आय, पसन्द अथवा भौगोलिक एवं अन्य कारणों से पर्यावरण के सम्बन्ध में घटिया मानकों का उपयोग करते हैं तथा कुछ देश व्यापारिक उपयोगिता बढ़ने के कारण पर्यावरणीय सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते। इससे विश्व में पर्यावरणीय मानकों में अन्तर होने से विपरीत प्रभाव पड़ता है। बहुत से विकासशील देश जिनकी प्रतिव्यक्ति आय बहुत कम है, इस बात से भयभीत रहते हैं कि विकसित देशों द्वारा अपनी उच्च पर्यावरणीय लागतों को उन पर हस्तान्तरित किया जा सकता है।

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